Breaking- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ NIA ਦੇ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈਂਡਲਰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
