Breaking- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 42 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
