ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿਰਫ ਏਕ ਬੰਦਾ…’ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ, 27 ਮਈ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਿਰਫ ਏਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਕੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
