ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)- ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
