ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਸਲ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ-ਡੀ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ
* ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾਅਵੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 17 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ “ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ” ਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਹਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://cooperation.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ/ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਲੇਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰਾਂ (1800 103 6891 / 1800 103 6893) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
