ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
