ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ! ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
