ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੀਓ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ‘ਲਾਟਰੀ’, ਇਹ ‘ਮਹਿੰਗਾ’ ₹35,000 ਦਾ ਪਲਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਉਪਲਬਧ, ਜਾਣੋ ਇਸਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ AK-47 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਹੁਣ, ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
