ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਵਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 1560 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
