16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਰਤੋਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ- ਮਲੇਸ਼ੀਆ 2026 ਤੱਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਫਾਹਮੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਫਰੇਮ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ? ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ।” ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
–(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
