ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6-11-2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 8-11-2023 ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ|
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਬੀ ਐਡ ਆਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਰਮ ਬਜਾਜ, ਨਵੀ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29.09.2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ| ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 5-10-2023 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ SOP ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 💯% ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 23-10-2023 ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਮਾਂ 9-00 ਤੋ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 3-11-2023 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6-11-2023 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 8-11-2023 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 13-11-2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਦੇਵੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ|ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ, ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ,
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮਿਤੀ 13-11-2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਤੀ 21-10-2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੀਰੁਧ ਮੋਦਗਿੱਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੂਬਾ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਸੋਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਦਫਤਰੀ ਸਹਾਇਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਨੋਦ ਬਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਡਰੁੱਖਾ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ|
