‘ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ’, SC ‘ਚ CBI ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?
ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ (ਨਿਊਜ 18)- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
https://x.com/ArvindKejriwal
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ. ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਟੀਵੀ, 800+ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 13 OTT ਐਪਸ ਚਲਾਓ, Jio TV Plus 2 ਵਿੱਚ 1 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
