ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ
31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਆਡਿਟ ਲਈ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੱਟ, ਖੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਿੰਗ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 30.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਲੇਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਨਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? 36 ਗੇਂਦਾਂ ‘ਤੇ 113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੈਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’: ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ
ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ (ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
