CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਐਨਡੀ ਟੀਵੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਗ, ਹੁਣ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਕੰਮ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਕੋਣ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਸੰਦ ਹਨ’, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
SC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ “ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ” ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਉਸ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ’ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
– ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਵਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
– ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
– ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ (ਗਵਾਹ) ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
– ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- BSNL ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਬੀਆਰਐੱਸ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
