ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਅਕ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 14(2) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ” ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ, 233 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ’ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਦਰਜਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਧੀ) ਨਿਯਮ, 2024 ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ CAQM ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ CAQM ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CAQM ਟੀਮ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। CAQM ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 509 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 91-91 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 88, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 79 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 7621 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1388 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 954, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 651 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 486 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
