ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ‘ਰੋਟੀ’ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਿਸੀਸਾਗਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 716,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਹਰ 37 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਮੇਅਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮੇਗਨ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
-(ਜਗਬਾਣੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
