ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ! ਪਿੰਡ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ- ਆਹ, MSP ਦੀ ਲੜਾਈ…
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ 140 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ! ਪਿੰਡ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਦਾ SC ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਰੱਦ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ 140 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਰਖਾਸਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
