ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ
ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।” ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ
ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੁਸ਼ਪਾ-2 ਦ ਰੂਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ: ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੌਲੀ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।” ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਪੰਜਾਬ 95’, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
