ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਏਟਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ” ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੋਫੇਨੌਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਸਟੇਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਕੋਫੇਨੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- RBI MPC ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਸਤੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਏਟਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ” ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੋਫੇਨੌਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਸਟੇਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਕੋਫੇਨੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
