ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਤੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਈਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਦਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।” AEFI ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- iQOO Neo 10R ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਜਾਣੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਈਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਦਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕੁਝ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।” AEFI ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-(agniban)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
