ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 474.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 474.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਸਕੇਪਸ’ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼… ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 474.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 474.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਸਕੇਪਸ’ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਤੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
