ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ‘ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 77 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 77 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਵਾਦ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਟੋਨ-ਡੈਫ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15/05/2025 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ CWP-PIL 40/25 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’
ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ‘ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 77 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 77 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਕਰ 2025: ‘ਅਨੋਰਾ’ ਬਣੀ ‘ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦਿ ਯੀਅਰ’, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15/05/2025 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ CWP-PIL 40/25 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਈ ਠੱਲ੍ਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’
ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
–(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
