ਡੁਪਲੀਕੇਟ EPIC ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ECI ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ECI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ” ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ- ਡੁਪਲੀਕੇਟ EPIC ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ, 2025) ਨੂੰ “ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ECI ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ, 16 ਬੀਐਲਏ ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960, ਚੋਣ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ, 1961, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ECI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ECI ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 28 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘X’ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ: X ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੁਪਲੀਕੇਟ EPIC ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ECI ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਦਿੱਲੀ- ਡੁਪਲੀਕੇਟ EPIC ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ, 2025) ਨੂੰ “ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ECI ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960, ਚੋਣ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ, 1961, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ECI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ECI ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 28 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਦਾਂ….’, ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ, ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-(ਦ ਹਿੰਦੂ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
