ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਜਵਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ l ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ “ਫੇਕ ਐਨਕਾਉਂਟਰ” ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਫੇਕ ਐਨਕਾਉਂਟਰ” ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਗੋ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ “ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਪਠਾਣੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ l
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ l
-(ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
