ਵਾਹ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ! ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਲਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਬਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਅਸਪਸ਼ਟ, ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਣ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
