ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗਹਿਣ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਵੀ ਠੋਸ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੌਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
