ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
