25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਹਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 257 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ (TADA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਏਐਨਆਈ (ANI) ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਲੇਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਏ 11 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੱਟੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
CBI ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 16.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨਾਸਿਕ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਤ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
