ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
