ਪੈਕਟਬੰਦ ਖਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੈਕੇਜਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੈਕੇਜਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2009 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਨਮਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ, ਖੰਡ, ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਓ ‘3S ਐਂਡ ਅਵਰ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟਬੰਦ ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।