ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ’ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਐਂਟੀ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-(ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
