ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ SIR ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
