ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ‘ਐੱਸਆਈਏਐੱਲ ਪੈਰਿਸ-2026’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਡਾ) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਪੀਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਨਾਈਡ’ ਯਾਨੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
