ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ, ਕੈਮਰਾ ਉਪਕਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਮਰਾ ਉਪਕਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
