ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ; ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ MP/MLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮਿਠਾਈ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਖਨਊ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ MP/MLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
