ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
