ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਤਰਜੀਹ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ Meta ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ; ਫਾਲੋ ਨਾ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਫੀਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ (Meta) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਣਜਾਣ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਮਤ
ਮੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੇਟਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਟਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹਲਚਲ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ
ਮੇਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


