ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸ਼ੈਲਟਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਾ, CSR ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ NHAI ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ; ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


