ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਿਰੇ
CAQM ਨੇ DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ; 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DC ਅਤੇ SSP ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪਿਥੋਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੜੀ ਪਰਾਲੀ
CAQM ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 99 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਖੁਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। CAQM ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ-ਏਐੱਫਐੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
CAQM ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


