ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪੇਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ? ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ; ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1,597 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,597 ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


