ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ X ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ X ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1158 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
