ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4916 ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 4916 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 3822 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 2023-24 ਵਿੱਚ 777 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 317 ਕਾਰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 58,826 ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,111 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਉਪ ਕਪਤਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
