Breaking- ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਹੜਤਾਲ-ਸੰਧੂ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 14 ਅਕਤੂਬਰ – (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ/ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੁਰਜਰ ਜਿਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਤੀਸ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਨਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸ਼ਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਬਲਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਗੀਤਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਅਮਿ੍ਰੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੀਸ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਪਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹਰੇ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੋੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆ ਲੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
9501900850
9417135250
