Breaking- ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
31 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
