Breaking- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ – ਬਰਗਾੜੀ, ਡੂੰਮਵਾਲੀ
ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮ – ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਦਿਕ, 31 ਅਗਸਤ – (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ ਬਾਵਰੀਆ, ਸਾਂਸੀ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ( ਕਾਲਾ – ਕਾਨੂੰਨ ) 1871 ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਵਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੂੰਮਵਾਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਦਿਕ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ01 ਵਜੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੂੰਮਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਾਦਿਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਦਿਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਈ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ੳਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 6635 ਈ. ਟੀ. ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੀਟਾ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ੳਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
