Breaking- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 29 ਅਕਤੂਬਰ – (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ,ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1967 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ) 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋੰ ਡਿਊ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਕਾਲੀ , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 28 % ਤੋਂ 31 % , ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 31% ਤੋਂ 34 % ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 34 % ਤੋਂ 38 % ਡੀ.ਏ.ਡਿਊ ਬਣਦਾ ਸੀ ।
ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋੰ 34 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ।
