Breaking- ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ – ਹਾਈਕੋਰਟ
18 ਅਕਤੂਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਵਾਰਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
