Breaking- 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
31 ਅਕਤੂਬਰ – ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ OTP ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ OTP ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। IRDA ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਬੀਮਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਦੀਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ HSN ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਫਾਰਮ ਕੱਟਣ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
