Breaking News- ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਖਾ ਸੰਘਰਸ਼- ਸੰਧੂ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 6 ਫਰਵਰੀ – (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੁਰਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਿ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ|
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਲੀਜ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਧਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ|
