Lawrence Interview Case : ‘ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
Lawrence Interview Case : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਰੈਂਸ AGTF ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
